Union Budget 2020 Highlights – बजट 2020 के महत्वपूर्ण तथ्य

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 Union Budget 2020 Highlights की पूरी जानकारी हिन्दी में  – भारत की पहली वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में बजट 2020 Budget 2020 India पेश किया। इस बजट को मोदी 2.0 बजट भी कहा जा रहा है, सरकार के दूसरे कार्यकाल के पहले बजट में अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए के लिए कई योजनाएँ की घोषणा की गई है। साथ ही सभी क्षेत्रों को राहत पहुंचाने एवं अधिक से अधिक कर संग्रह बढ़ाने की दिशा में इस बजट 2020 मे संभावनाए दिखी है। सरकार ने इस बार टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया है। इस समय भारतीय अर्थव्यवस्था 1.85 से बढकर 2.7 खरब डॉलर की हो गई है और इस बजट से उम्मीद है कि यह आने वाले दिनो में बढ़कर 5 खरब डॉलर की हो जाएगी।

Union-Budget-2020-Highlights
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Union Budget 2020 India की बड़ी बातें

Union Budget 2020 Highlights

केंद्रीय बजट के मुख्य अंश इस प्रकार हैं – Union Budget 2020 Highlights

  • 31 मार्च 2020 के बाद टैक्स पे करने पर कोई पेनल्टी नहीं. इसके बाद 30 जून तक देनी होगी कुछ अतिरिक्त राशि.
  • विवाद से विश्वास स्कीम- ट्रस्ट स्कीम के बारे में वित्त मंत्री ने बात की.
  • नए स्लैब में टैक्स देने पर छोड़नी होगी पुराने स्लैब की छूट. किस स्लैब में टैक्स देना है, यह करदाता के ऊपर.
  • बजट में करदाताओं के लिए बड़ी राहत का एलान. सालाना 5 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं.
  • 10-12.5 लाख इनकम पर 20 प्रतिशत टैक्स, 12.5-15 लाख तक की इनकम पर 25 प्रतिशत टैक्स
  • 5 से 7.5 लाख की आमदनी पर 10 प्रतिशत टैक्स, 7.5 से 10 लाख पर 15 प्रतिशत टैक्स
  • वित्त मंत्री की स्पीच का दूसरा भाग डायरेक्ट टैक्स के बारे में रहा. नई कंपनियों के लिए 15 फीसद घटाया.
  • LIC में हिस्सेदारी बेचने के लिए IPO लाया जाएगा. 3.8 फीसदी वित्तीय घटे का अनुमान.
  • GDP में मामूली बढ़ोतरी का अनुमान है. सरकार ने 2020 तक 10 प्रतिशत की ग्रोथ का अनुमान बताया है.

  • IDBI बैंक में सरकार अपनी हिस्सेदारी बेचेगी. LIC में एक हिस्सा बेचने का सरकार का एलान.
  • बैंकों पर जमा आपके पैसों को लेकर सरकार का बड़ा बयान, बैंकों पर पैसे फंसने तक 5 लाख रुपये मिलेंगे.
  • अब 5 लाख तक बैंक में जमा रकम सुरक्षित. टैक्स चोरी के खिलाफ काननों में बदलाव.
  • सरकारी बैंकों के 3 लाख 50 करोड़ का प्रावधान. बैंक जमा पर गारंटी 5 लाख रुपये हुई.
  • एक मॉनिटरिंग कार्यक्रम चल रहा है. इससे बैंक्स की सेहत की निगरानी की जा रही है ताकि लोगों का पैसा सुरक्षित रहे.
  • सरकारी बैंकों के लिए राष्ट्रीय भारती एजेंसी बनेगी. जम्मी-कश्मीर और लद्दाख के लिए अलग से पैसे दिए गए हैं.
  • इकॉनमी की रियल-टाइम मॉनिटरिंग के लिए काम किया जा रहा है. मॉडर्न डाटा कलेक्शन और AI का इस्तेमाल किया जाएगा.
  • टैक्स को लेकर किसी को परेशान नहीं किया जाएगा. कानून के तेहत टैक्स चार्टर लाया जाएगा. नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी बने जाएगी.
  • देश के लिए 5 चीजें जरूरी- बीमारी ना हो, फसल अच्छी हो, सुरक्षा हो, जीना आसान हो, राष्ट्रीय सुरक्षा. यही गुलदस्ता देश के हर नागरिक को देना है.

  • सीनियर सिटिजन और दिव्यांग के लिए 9500 करोड़ दिए जा रहे हैं.
  • लोथल में पोत संग्रहालय का निर्माण होगा. टूरिज्म के लिए 2500 करोड़ दिए गए.
  • रांची में आदिवासी संग्राहलय बनाया जाएगा. 4 संग्रहालयों का नवीनीकरण किया जाएगा.
  • 5 पुरातत्व जगहों को पर्यटल स्थल बनाएंगे. 2500 करोड़ पर्यटक क्षत्र में विकास के लिए दिए गए हैं.
  • आखिर में पर्यटन पर बात करते हुए वित्त मंत्री ने संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए डीम्ड यूनिवर्सिटी बने जाएगी. शिध के लिए म्युजियम बनाए जाएँगे.
  • एलीमेंट्री लेवल में लड़कियों का एनरोलमेंट लड़कों से अधिक है.
  • 10 करोड़ घरों में पोषण का स्तर बढ़ा है. 35 हजार करोड़ पोषण से जुडी योजनाओं और 28 हजार 600 करोड़ महिलों के लिए दिए गए हैं.
  • ऐसा समाज जो सबकी देखभाल करे, इसके लक्ष्य के साथ वित्त मंत्री ने बताया की बेटी-बचाओ, बेटी-पढाओ के काफी फायदे हुए हैं.
  • स्टार्ट-अप के फायदे के लिए डिजिटल प्लेटफार्म IPR दिया जाए. भारत की जनता की डिजिटल तौर पर मैपिंग की जाएगी.
  • Quantum टेक्नोलॉजी के लिए 6000 करोड़ दिए हैं, भारत इस क्षेत्र में तीसरे बड़े देश के रूप में स्थापित होगा.

  • भारत नेट के जरिये 100 हाजर ग्राम पंचायतों को लिंक किया जाएगा. 6000 करोड़ इसके निर्धारित किये गए हैं.
  • डाटा अब तेल जितना जरूरी है. इसके तेहत नई पॉलिसी लाई जाएगी. इससे पूरे देश में डाटा-सेंटर पार्क बनवाए जाएँगे.
  • रेलवे के बगल में सोलर पैनल लगेंगे. नेशनल गैस ग्रिड की शुरुआत होगी. गैस ग्रिड लें 27 हजार किलोमीटर तक बढ़ेगी.
  • जल विकास मार्ग को पूरा किया जाएगा. 22000 करोड़ एनर्जी सेक्टर को दिए. उड़ान स्कीम को सपोर्ट करने के लिए और एअरपोर्ट बनाए जाएँगे.
  • मानव-रहित रेलवे क्रासिंग को खत्म किया. 27 हजार किलोमीटर ट्रैक का इलेक्ट्रिफिकेशन.
  • तेजस ट्रेन और भी शुरू की जाएंगी, जो जरूरी पर्यटक जगहों को जोड़ेंगी.
  • चेन्नई-बेंगलोर हाइवे शुरू हो जाएगा. दिल्ली-मुंबई के बीच हाइवे शुरू होगा.
  • 100 लाख करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर फंड. भारत को मोबाईल हब बनाएंगे. 550 रेलवे स्टेशन पर Wi-Fi शुरू किये गए

  • घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दिया जाएगा. 100 लाख करोड़ के बारे में पीएम मोदी ने बात कही थी.
  • निर्विक नाम की नई स्कीम ला रहे हैं, इसमें ज्यादा इंश्योरंस मिलेगा.
  • डिप्लोमा के लिए 150 नए संस्थानों, शिक्षा क्षेत्र के लिए करोड़, कौशल विकास के लिए 3000 करोड़ का प्रावधान.
  • दूसरी स्कीम यानि आर्थिक विकास पर बात करते हुए वित्त मंत्री ने कहा निवेश क्लीयरेंस सेल बनाया जाएगा.
  • शिक्षा शतर के लिए FDI लाया जाएगा. स्टडी इन इण्डिया प्रोग्राम लाया जाएगा. सरस्वती सिन्धु यूनिवर्सिटी का एलान.
  • नेशनल फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी का प्रस्ताव. नई शिक्षा नीति लाई जाएगी. पिछड़े छात्रों के लिए ऑनलाइन डिग्री की सुविधा होगी.
  • 150 उच्च-शिक्षा के संसथान मार्च तक शुरू करेंगे. एशिया और अफ्रीका में ऐसी एग्जाम होंगे जिससे बच्चे

  • इसके बाद वित्त मंत्री ने शिक्षा और स्किल डेवलपमेंट पर बात की. भारत में सबसे ज्यादा नौकरी के उम्र वाले लोग होंगे.
  • पाइप-पानी देश के हर घर पहुंचे, हर घर को साफ़ पानी देने का लक्ष्य. नमक वाले पानी का ट्रीटमेंट किया जाएगा.
  • TB हारेगा देश जीतेगा कैंपेन को सफल बनाएँगे. 2025 तक देश को TB मुक्त करेंगे. 5 नए तरीके के टीकाकरण कार्यक्रम शुरू.
  • जहाँ आयुष्मान पैनल वाले अस्पताल नहीं है, वहां फोकस किया जाएगा. आयुष्मान स्कीम में AI का होगा इस्तेमाल.
  • सैनिटेशन पर बात करते हुए वित्त मंत्री ने कहा मिशन इन्द्रधनुष को बढ़ाया गया है. स्वच्छ भारत के कई कार्यक्रम लॉन्च किये गए हैं.

  • 2025 तक दुग्ध उत्पदाना दोगुना करने का लक्ष्य. दीनदयाल योजना के लिए गरीबी हटाने के लिए 58 लाख SHG बने.
  • कृषि क्रेडिट के लिए 15 लाख करोड़ का बजट. फूट और माउथ बीमारियों को दूर करेंगे. तटीय इलाकों में ब्लू इकॉनमी का बढ़ावा.
  • एक बार में कई उत्पाद कैसे लगाया जाएँ यह भी बता जाएगा. जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग पर फोकस किया जाएगा.
  • 1 प्रोडक्ट 1 डिस्ट्रिक्ट पर फोकस किया जाएगा. इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम भी ग्रामीण इलाकों में बढाया जाएगा.
  • 1 प्रोडक्ट 1 डिस्ट्रिक्ट पर फोकस किया जाएगा. इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम भी ग्रामीण इलाकों में बढाया जाएगा.
  • खराब होने वाले पदार्थों को Refrigerated स्टोरेज में रखा जाएगा. किसान उड़ान योजना की कर्नेगे शुरुआत.
  • गाँव -स्टोरेज स्कीम पेश की गई. इसमें किसान दान लक्ष्मी के तेहत अपनी उपज को सुरक्षित रख पाएगा.
  • 20 लाख किसानों के लिए सोलर पंप की योजना. जलसंकट से जूझ रहे 100 जिलों के लिए योजना.

  • बजट का पहला फोकस – गाँव, गरीब और किसान पर. किसानों को लेकर 3 नए कानूनों का होगा पालन.
  • अन्न दाता उर्जा दाता भी हो सकता है. डीजल से सौर उर्जा पर होगा फोकस. कृषि क्षेत्र के लिए 16 एक्शन प्लान का एलान.
  • पहला एक्शन प्लान- राज्य सरकारों को प्रोत्साहित करना है. पशुपालन-मछली पालन पर ध्यान देने की जरूरत.
  • 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य. 6.11 करोड़ किसानों के लिए बिमा योजना.
  • वित्त मंत्री ने आम बजट की शुरुआत सबसे पहले ग्रामीण भारत के विकास की दिशा को लेकर की.
  • तीन मुख्य बिंदों पर बजट. पहला- शिक्षा, बेहतर नौकरी, दूसरा- आर्थिक विकास, तीसरा- बेहतर समाज.
  • 284 अरब डॉलर विदेशी निवेश के साथ सरकार ने महंगाई दर पर काबू पाया. सबका साथ, सबका विकास का लक्ष्य.
  • आम बजट 2020-2021 में की युवाओं को रोजगार देने की बात. कहा देश की जनता के लिए विकास चुना है.
  • वित्त मंत्री ने कहा GST लागू करना सरकार का ऐतिहासिक फैसला. उन्होंने कहा बजट देश की जरूरतों को पूरा करने वाला है.
  • वित्त मंत्री ने लोकसभा में 2020-2021 बजट पेश किया वित्त मंत्री नए दशक का आम बजट पेश कर रही हैं

  • तत्कालीन वित्त मंत्री यशवंतराव बी चव्हाण द्वारा पेश 1973-74 के बजट को ब्लैक बजट कहा जाता है। बहुत अधिक घाटा होने की वजह से ये नाम दिया गया।
  • 26 जनवरी, 1950 को गणतंत्र घोषित किए जाने के बाद जॉन मथाई ने 29 फरवरी, 1950 को भारतीय गणराज्य का बजट पेश किया था।

कृषि क्षेत्र

• बजट 2022 तक किसान आय को दोगुना करने का लक्ष्य है: राज्य सरकारें राष्ट्रीय कानूनों जैसे कि अनुबंध खेती, 2018, एपीएमसी, 2017 और मॉडल कृषि भूमि पट्टे अधिनियम, 2016 को लागू करने के लिए; 100 जल-तनावग्रस्त जिलों के लिए किए जाने वाले व्यापक उपाय; लगभग 20 लाख किसानों को स्टैंड-अलोन सोलर पंप प्रदान करना; बंजर भूमि वाले 15 लाख से अधिक किसानों को अपने खेतों को सोलराइज करने और वर्तमान प्रोत्साहन शासन को बदलने के लिए उर्वरकों के संतुलित उपयोग की अनुमति होगी।

• स्वयं सहायता समूहों द्वारा चलाई जाने वाली ग्राम संग्रहण योजना: महिला स्वयं सहायता समूह अब नाबार्ड या मुद्रा से सहायता प्राप्त कर सकते हैं।

• बागवानी क्षेत्र ने खाद्यान्नों के उत्पादन में लगभग 311 मिलियन मीट्रिक टन उत्पादन को पार कर लिया है।

• वर्षा आधारित क्षेत्रों में एकीकृत कृषि प्रणाली विकसित की जानी है

• निगोशिएबल वेयरहाउसिंग रिसिप्ट फाइनेंसिंग ने 6,000 करोड़ रुपये को पार कर लिया है।

• बजट कृषि ऋण का लक्ष्य 15 लाख करोड़ रुपये तय करता है।

• पीएम किसान योजना के सभी लाभार्थियों को अब किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) योजना के तहत कवर किया जाएगा।

• चारा फार्म बनाने के लिए मनरेगा का विलय किया जाएगा।

• 2022-23 तक मछली उत्पादन 200 लाख टन तक बढ़ाया जाएगा

• भारतीय रेलवे “किसान रेल” स्थापित करने के लिए ताकि कृषि सामानों को जल्दी से ले जाया जा सके। पीपीपी मॉडल के जरिए सामानों के कोल्ड स्टोरेज के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाएगा।

• नागरिक उड्डयन मंत्रालय अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय मार्गों पर कृषि UDAN लॉन्च करेगा।

शिक्षा क्षेत्र

• केंद्रीय बजट 2020 में शिक्षा में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, एफडीआई और बाहरी वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) का प्रस्ताव है।
• बजट के अनुसार, 2020-21 में 150 उच्च शिक्षा संस्थान अप्रेंटिसशिप शुरू करेंगे।
• शहरी स्थानीय निकायों को एक वर्ष की अवधि के लिए फ्रेशर्स और इंजीनियरों के लिए इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करने के लिए कहा गया है।
• वंचित वर्गों के छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए एक डिग्री स्तर का ऑनलाइन शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया जाएगा।
• INDSAT परीक्षा स्टडी इन इंडिया कार्यक्रम के तहत एशियाई और अफ्रीकी देशों में आयोजित की जाएगी।
• बजट में “राष्ट्रीय पुलिस विश्वविद्यालय” और “राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय” स्थापित करने का प्रस्ताव है। • बजट में पीपीपी मॉडल के तहत हर मौजूदा जिला अस्पतालों में एक मेडिकल कॉलेज संलग्न करने का प्रस्ताव है।
• बजट में शिक्षा क्षेत्र के लिए 99,300 करोड़ रुपये और कौशल विकास के लिए 3000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

सोर्स-दैनिक जागरण

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