Panchayati Raj Vyavastha in Hindi PDF ⍟ पंचायती राज नोट्स | गठन | समितियां
पंचायती राज नोट्स | गठन | संरचना | आरक्षण | कार्य | ई पंचायत | समितियां
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आप सभी के लिए पंचायती राज व्यवस्था से जुड़ें अतिमहत्वपूर्ण 50 प्रश्नोत्तर जो कि परीक्षाओं में कई बार पुछा जा चुका है आप इस Panchayati Raj Vyavastha in Hindi PDF में नीचे दिये गये डाउनलोड लिंक से कर सकते है।
Panchayati Raj Vyavastha Kya Hai?
पंचायतों का गठन
पंचायती राज नोट्स – अनुच्छेद 243 (B)पंचायतों के गठन के ग्राम स्तर, मध्यवर्ती तथा जिला स्तर के प्रावधान करता है तथा जिन राज्यों की जनसंख्या 20 लाख से कम है वहां मध्य स्तर की पंचायत का गठन नहीं किया जाएगा |
- सबसे निचले स्तर पर ग्राम सभा और ग्राम पंचायत
- मध्यवर्ती पंचायत
- जिला पंचायत जिला स्तर पर
पंचायतों की संरचना
- अनुच्छेद 243 (C) के अनुसार ग्राम पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव ग्राम सभा में पंजीकृत मतदाता द्वारा प्रत्यक्ष रुप से होता है तथा मध्यवर्ती पंचायत जिला पंचायत के अध्यक्षों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से पंचायत द्वारा चुने गए सदस्यों से होता है |
- ग्राम पंचायत के अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया राज्य द्वारा निर्धारित रीति के अनुसार की जाएगी, ग्राम पंचायत के अध्यक्ष मध्यवर्ती पंचायत का सदस्य होता है |
- जहां मध्यवर्ती पंचायत नहीं है वहां जिला पंचायत का सदस्य होगा तथा मध्यवर्ती पंचायत का अध्यक्ष जिला पंचायत का सदस्य होगा तथा उस क्षेत्र के सांसद व विधायक अपने क्षेत्र में मध्यवर्ती स्तर के सदस्य होते हैं तथा राज्यसभा और विधानसभा के सदस्य जहां पर पंजीकृत है| उस क्षेत्र के मध्यवर्ती पंचायत के सदस्य होंगे पंचायत के अध्यक्ष, सांसद विधायक को पंचायतों के अधिवेशन में मत देने का अधिकार होता है |
स्थानों का आरक्षण
- अनुच्छेद 243(D) के अनुसार प्रत्येक पंचायतों में अनुसूचित जातियों/जनजातियों के लिए स्थान आरक्षित होंगे जो कि उनकी जनसंख्या के अनुपात में होगा (अगर जनजाति की जनसंख्या का 20% है तो स्थान भी 20% आरक्षित होंगे) तथा यह स्थान चक्रानुक्रम के आधार पर आवंटित होंगे |
- इसी तरह ⅓ स्थान अनुसूचित जातियों जनजातियों की महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे तथा प्रत्येक पंचायत के प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले पद कुल संख्या का ⅓ भाग स्त्रियों के लिए आरक्षित होंगे जिसमें अनुसूचित जाति जनजाति की स्त्रियों के लिए भी आरक्षित स्थान होंगे |
- यह आरक्षण चक्रानुक्रम में मिलेगा तथा राज्य पिछड़े वर्ग के लिए किसी भी समय पंचायतों के अध्यक्ष पद के लिए स्थान आरक्षित कर सकेगा, और अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण की कोई बात अरुणाचल प्रदेश में लागू नहीं होगी |
- अगस्त 2009 में केंद्र सरकार ने भी 50% आरक्षण देने की मंजूरी प्रदान कर दी |
- कुछ राज्यों जैसे-बिहार, मध्य प्रदेश, केरल, उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, मणिपुर, उत्तराखंड, राजस्थान में महिलाओं को पंचायती राज्य संस्था में 50% आरक्षण दिया जाएगा तथा बिहार में सर्वप्रथम 50% आरक्षण महिलाओं को दिया गया है |
पंचायत के अनिवार्य कार्य
- पेयजल की व्यवस्था करना |
- प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा का प्रबंधन करना |
- चिकित्सा एवं स्वास्थ्य की रक्षा की व्यवस्था |
- सड़के व नालियों को बनवाना |
- हाथ में बाजारों का प्रबंधन करना |
- सार्वजनिक स्थानों की व्यवस्था करना |
- महिला एवं बाल कल्याण से जुड़े कार्यों का प्रबंधन |
- लोक व्यवस्था में सरकार को सहायता प्रदान करना |
- कृषि एवं भूमिका विकास |
- ग्रामीण विकास के कार्यों को सहयोग प्रदान करना |
पंचायत के स्वैच्छिक कार्य
- पुस्तकालय एवं वाचनालय की स्थापना करना |
- सड़कों के किनारे पर पौधारोपण करना |
- मनोरंजन के साधनों का प्रबंधन करना |
- प्राकृतिक आपदाओं के समय मदद पहुंचाना |
- रोजगारोन्मुख कार्यों का प्रबंधन करना |
74 वें संशोधन अधिनियम की मुख्य विशेषताएं
- प्रत्येक राज्य में इनका गठन किया जाना चाहिए– क) नगर पंचायत, ख) छोटे शहरी क्षेत्र के लिए नगरपालिका परिषद, ग) बड़े शहरी क्षेत्र के लिए नगरनिगम।
- नगरपालिका की सभी सीटों को वार्ड के रूप में जाने जाने वाले नगरपालिका प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन में चुने गए व्यक्तियों से भरा जाएगा।
- राज्य का विधान– मंडल, विधि द्वारा, नगरपालिका प्रशासन में विशेष जानकारी या अनुभव वाले व्यक्तियों को; लोकसभा के सदस्यों और राज्य के विधान सभा के सदस्यों, राज्य के परिषद और विधानपरिषद के सदस्यों को नगरपालिका प्रतिनिधित्व प्रदान करता है; समितियों के अध्यक्ष
- वार्ड समिति का गठन
- प्रत्येक नगरपालिका में अनुसूचित जातियों औऱ अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटें आरक्षित होंगी।
- अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की महिलाओं के लिए कुल सीटों की एक– तिहाई से कम सीटें आरक्षित नहीं की जाएंगी।
- राज्य, विधि द्वारा, नगरपालिकाओं को स्व– शासन वाले संस्थानों के तौर पर काम करने में सक्षम बनने हेतु अनिवार्य शक्तियां और अधिकार दे सकता है।
- राज्य का विधानमंडल, विधि द्वारा, नगरपालिकाओं को कर लगाने और ऐसे करों, शुल्कों, टोल और फीस को उचित तरीके से एकत्र करने को प्राधिकृत कर सकता है।
- प्रत्येक राज्य में जिला स्तर पर जिला नियोजन समिति का गठन किया जाएगा ताकि पंचायतों और जिलों की नजरपालिकाओं द्वारा तैयार योजनाओं को लागू किया जा सके और समग्र रूप से जिले के लिए विकास योजना का मसौदा तैयार कर सके।
- राज्य विधान– मंडल, विधि द्वारा महानगर योजना समितियों के गठन के संबंध में प्रावधान कर सकता है।
विकासात्मक कार्य
पंचायतों के आर्थिक विकास से जुड़े कार्य को ग्यारहवीं अनुसूची में वर्णित किया गया है |
- भूमि सुधार कानून का कार्यान्वयन करना |
- सिंचाई का प्रबंध करना |
- सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सहायता करना |
- लघु एवं कुटीर उद्योग का विकास करना |
- तकनीकी प्रशिक्षण एवं व्यवसायिक शिक्षा का प्रबंध करना |
ग्राम पंचायत निधि कोष
प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिए कुछ होता है जो पंचायत के आय व्यय का लेखा होता है इसका संचालन ग्राम प्रधान तथा पंचायत विकास अधिकारी के माध्यम से होता है |
न्याय पंचायत
ग्राम वासियों को सस्ता और शीघ्र न्याय प्रदान करने के उद्देश्य से 73वें संविधान संशोधन द्वारा एक न्याय पंचायत की व्यवस्था की गई प्राय तीन चार पंचायतों के लिए एक न्याय पंचायत होगी जिसके कुछ सदस्य मनोनीत तथा कुछ निर्वाचन पंचायतों के द्वारा होगा इसकी अधिकारिता छोटे दीवानी व फौजदारी मामलों तक सीमित होगी तथा दंड स्वरूप यह केवल ₹50 से लेकर ₹8000 तक जुर्माना लगा सकती है |
पंचायत क्षेत्र समिति
- पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम और जिला स्तर के मध्य पंचायत समितियों का गठन किया गया जो ग्राम व जिला पंचायत के बीच के संबंध में बना सकें
- ग्राम पंचायतों के सरपंच इन समितियों के सदस्य होते हैं तथा इसके अध्यक्ष का चुनाव इन सदस्यों द्वारा प्रत्यक्ष रुप से किया जाता है |
- इन समितियों का कार्यकाल भी 5 वर्ष होता है तथा समय पूर्व भंग होने की स्थिति में चुनाव 6 माह के अंदर कराना अनिवार्य है |
पंचायत क्षेत्र या समिति के कार्य – Panchayati Raj Vyavastha
- ग्रामीण विकास के कार्यक्रमों का क्रियान्वयन तथा मूल्यांकन करना |
- बीज केंद्रों का संचालन |
- प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का संचालन |
- वितरण तथा गोदामों का निरीक्षण |
- कृषि के लिए ऋण की व्यवस्था |
- कुटीर तथा लघु गृह उद्योगों का विकास |
- शौचालयों का निर्माण |
- गोबर गैस तथा धुआं रहित चूल्हों का वितरण |
- कीटनाशक दवाओं का वितरण |
पंचायत क्षेत्र समिति के आय के स्त्रोत
- राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान |
- स्थानीय कर |
- मंडियों से प्राप्त फीस |
- दान व चंदे |
- जिला पंचायत द्वारा दिया गया तदर्थ अनुदान |
- क्षेत्र पंचायत द्वारा लगाए गए कर |
- घाटो तथा मेलों से प्राप्त आय |
- सरकार द्वारा योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए दी गई धनराशि |
ई-पंचायत
- सरकार ने सभी पंचायतों को समक्ष बनाने के लिए पंचायत मिशन मोड परियोजना का शुभारंभ किया जिससे पंचायतों में पारदर्शिता, सूचनाओं का आदान-प्रदान, सेवाओं का कुशल वितरण तथा पंचायतों के प्रबंधन में गुणवत्ता तथा पारदर्शिता को सुनिश्चित किया जा सके |
- यह पंचायत एवं एम एमपी के अधीन 11 कोर आम सॉफ्टवेयर की योजना है जिस के अनुप्रयोगों में PRIA शॉर्ट, प्लान प्लस, राष्ट्रीय पंचायत पोर्टल तथा स्थानीय शासन विवरणिका है | अप्रैल 2012 में राष्ट्रीय पंचायत दिवस को प्रारंभ किया गया है यह योजना सभी राज्यों का संघ शासित प्रदेशों के 45 जिले तथा 128 पंचायतों में कार्यान्वित हो रही है |
ई-पंचायत प्रकार– Types of Panchayati Raj Vyavastha
- प्रोग्राम एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट
- कंटेंट मैनेजमेंट
- कैपेसिटी बिल्डिंग
- कनेक्टिविटी
- कंप्यूटर इंफ्रास्ट्रक्चर
- बिजनेस रीइंजीनियरिंग
- इंफॉर्मेशन एंड सर्विस नीड एसेसमेंट
ई-पंचायत के उद्देश्य
- पंचायतों में पारदर्शिता लाना |
- पंचायतों की निर्णय प्रक्रिया में सुधार करना |
- आईटी का प्रयोग करने के लिए समक्ष बनाना |
इन योजनाओं के नेतृत्व केंद्र तथा क्रियान्वयन राज्यों द्वारा किया जा रहा है जोकि एम एमपी कार्यान्वयन के लिए त्रिस्तरीय कार्यक्रम है |
- केंद्र स्तरीय
- राज्य स्तरीय
- जिला स्तरीय
मिशन मोड परियोजना के कार्य
- व्यापार के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करना |
- आवास संबंधी कार्य |
- जन्म मृत्यु तथा आयकर के प्रमाण पत्र बनाना |
- पंचायतों के आंतरिक कार्य का निर्वहन तथा कार्य सूची तैयार करना |
ई-पंचायत द्वारा प्रदान की गई सुविधाएं
- शिकायत निवारण तंत्र |
- योजना का ऑनलाइन क्रियान्वयन व देखरेख |
- मांग प्रबंधन प्रशिक्षण |
- पंचायतों के लिए विशिष्ट कोड प्रदान करना |
- पंचायतों का लेखांकन करना |
- सामाजिक जननांकीय प्रोफाइल |
- समन्वित जिला योजना का प्रारूप तैयार करना |
- मध्य प्रदेश तथा पंजाब में इ पंचायत समाज का गठन किया गया |
ग्राम पंचायत के प्रमुख पद से हटाने की प्रक्रिया
- ग्राम पंचायत प्रमुख को अपने कार्यकाल पूरा होने से पहले भी पदच्युत किया जा सकता है अविश्वास प्रस्ताव जिस पर ग्राम सभा के आधे सदस्यों के हस्ताक्षर तथा पद से हटाने के कारणों का उल्लेख कर आवेदन को जिला पंचायत अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना होता है |
- सूचना मिलने की तारीख से जिला पंचायत अधिकारी 3 दिन के अंदर ग्राम सभा की बैठक बुलाएगा जिसकी सूचना कम से कम 15 दिन पहले दी जाएगी अगर प्रस्ताव बैठक में उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के ⅔ बहुमत से पारित हो जाता है तो ग्राम पंचायत प्रमुख को पद छोड़ना पड़ता है |
- अगर प्रस्ताव गणपूर्ति की अभाव में पारित नहीं हो पाता तो 1 वर्ष अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता और यदि वर्तमान पंचायत का कार्यकाल 1 साल रह गया हो तब भी अविश्वास नहीं लाया जाएगा
ग्राम पंचायत की समितियां
| समितियां | कार्य |
| नियोजन एवं विकास समिति | योजना निर्माण, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम का संचालन, कृषि, पशुपालन आदि | |
| शिक्षा समिति | प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा संबंधी कार्य | |
| स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति | परिवार कल्याण, चिकित्सा, स्वास्थ्य, समाज कल्याण, अनुसूचित जाति, जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग का संरक्षण | |
| निर्माण कार्य समिति | निर्माण कार्यों की गुणवत्ता जांचना | |
| प्रशासनिक समिति | प्रशासनिक संबंधित सभी कार्य | |
| जल प्रबंधन समिति | पेयजल तथा नलकूप संबंधी कार्य | |
विभिन्न दल व समितियां (Various parties and committees)
| समिति का नाम | वर्ष | संबंध |
| वी आर राव | 1960 | कमेटी ऑन रेशनलाइजेशन ऑफ पंचायत स्टेटिस्टिक्स |
| एस डी मिश्रा | 1961 | वर्किंग ग्रुप ऑन पंचायत एंड कोऑपरेटिव्स |
| वी ईश्वरन | 1961 | स्टडी टीम ऑन पंचायती राज एडमिनिस्ट्रेशन |
| जी आर राजगोपाल | 1962 | स्टडी टीम ऑन न्याय पंचायत्स |
| आर आर दिवाकर | 1963 | स्टडी टीम ऑन पोजीशन ऑफ ग्रामसभा इन पंचायती राज मूवमेंट |
| एम राम कृष्णया | 1963 | स्टडी टीम ऑन बजटिंग एंड एकाउंटिंग प्रोसीजर ऑफ पंचायती राज इंस्टिट्यूशन |
| के संथानम | 1963 | स्टडी टीम ऑन पंचायती राज फाइनेंसेज |
| आर के खन्ना | 1965 | स्टडी टीम ऑन पंचायती ऑडिट एंड एकाउंट्स ऑफ पंचायती राज बॉडीज |
| जी रामचंद्रन | 1966 | कमेटी ऑन पंचायती राज ट्रेनिंग सेंटर |
| वी रामनाथन | 1969 | स्टडी टीम ऑन इंवॉल्वमेंट ऑफ डेवलपमेंट एजेंसी एंड पंचायती राज इंस्टिट्यूशन इन दि इंप्लीमेंटेशन ऑफ बेसिक लैंड रिफॉर्म मेजर्स |
| एन रामा कृष्णय्या | 1972 | वर्किंग ग्रुप फॉर फार्मूलेशन ऑफ फिफ्थ फाइव ईयर प्लान ऑन कम्युनिटी डेवलपमेंट एंड पंचायती राज |
| श्रीमती दया चौबे | 1976 | कमेटी ऑन कम्युनिटी डेवलपमेंट एंड पंचायती राज |
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पंचायती राज व्यवस्था के अतिमहत्वपूर्ण 50 प्रश्नोत्तर-आगामी परीक्षा में आने की संभावना
प्रश्न -पंचायती राज या स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है |
उत्तर – लार्ड रिपन को
प्रश्न – संविधान के किस भाग तथा अनुच्छेद में पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन है |
उत्तर – भाग-9 तथा अनुच्छेद 40 में
प्रश्न – पंचायती राज व्यवस्था किस पर आधारित है |
उत्तर – सत्ता के विकेंद्रीकरण
प्रश्न – पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है |
उत्तर – जनता को प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना
प्रश्न – पंचायती राज व्यवस्था में पंचायत समिति किस पर गठित है |
उत्तर – ब्लॉक स्तर पर
प्रश्न – किसके अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन है |
उत्तर – नीति-निर्देशक सिद्धांत
प्रश्न – किस संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया |
उत्तर – 73वें संशोधन
प्रश्न – 73 वें संशोधन में कौन-सी अनुसूची जोड़ी गई है |
उत्तर – 11 वीं
प्रश्न – पंचायती राज्य संस्थाओं के निर्वाचन हेतु कौन उत्तरदाई है |
उत्तर – राज्य निर्वाचन आयोग
प्रश्न – भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ |
उत्तर – 25 अप्रैल 1993
प्रश्न – सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था कहां लागू की गई |
उत्तर – 1959 को नागौर जिला, राजस्थान में
प्रश्न – देश के सामाजिक व सांस्कृतिक उत्थान के लिए कौन सा कार्यक्रम चलाया गया |
उत्तर – सामुदायिक विकास कार्यक्रम
प्रश्न – भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब आरंभ हुआ |
उत्तर – 2 अक्टूबर 1952
प्रश्न – किसकी सिफारिश पर भारत में पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई |
उत्तर – बलवंत राय मेहता समिति
प्रश्न – पंचायती राज की सबसे छोटी इकाई क्या है ?
उत्तर – ग्राम पंचायत
प्रश्न – पंचायती राज संस्थाएं निधि हेतु किस पर निर्भर है |
उत्तर – सरकारी अनुदान पर
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प्रश्न – सामुदायिक विकास कार्यक्रम किस समिति के सिफारिश पर प्रारंभ किया गया |
उत्तर – के एम मुंशी समिति
प्रश्न – ग्राम पंचायतों की आय का स्त्रोत क्या है |
उत्तर – मेला वा बाजार कर
प्रश्न – किस राज्य में पंचायती राज प्रणाली नहीं है |
उत्तर – अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम
प्रश्न – पंचायती राज प्रणाली में ग्राम पंचायत का गठन किस स्तर पर होता है |
उत्तर – ग्राम स्तर पर
प्रश्न – पंचायती राज संस्था का कार्यकाल कितना होता है |
उत्तर – 5 वर्ष का
प्रश्न – पंचायत के चुनाव हेतु निर्णय कौन करता है |
उत्तर – राज्य सरकार
प्रश्न – यदि पंचायत को भंग किया जाता है तो निर्वाचन कितने समय के अंदर आवश्यक है |
उत्तर – 6 माह
प्रश्न – पंचायती राज के सुधार हेतु कौन-कौन सी समितियां बनाई गई |
उत्तर – बलवंत राय मेहता, अशोक मेहता, पी. वी. के. राय समिति, एल. एम. सिंघवी, पी.के.थुंगन समिति
प्रश्न – सर्वप्रथम किस राज्य में पूर्ण रुप से पंचायती राज लागू हुआ था |
उत्तर – आंध्र प्रदेश (11 अक्टूबर 1959)
प्रश्न – किस समिति ने पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश की थी |
उत्तर – बलवंत राय मेहता
प्रश्न – त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में कौन-कौन से अस्तर होते हैं |
उत्तर – ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला पंचायत
प्रश्न – पंचायती राज व्यवस्था को दो स्तर पर रखने की सिफारिश किस समिति ने की थी |
उत्तर – अशोक मेहता समिति
प्रश्न – यदि पंचायत को भंग किया जाता है तो पुनः निर्वाचन कितने समय के अंदर आवश्यक है|
उत्तर – 6 माह
प्रश्न – 73वें संविधान संशोधन में पंचायती राज संस्थाओं के लिए किस प्रकार के चुनाव को रखा गया |
उत्तर – प्रत्यक्ष एवं गुप्त मतदान
प्रश्न – पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवार की आयु कितनी होनी चाहिए |
उत्तर – 21 वर्ष
प्रश्न – किस संशोधन में महिलाओं के लिए ग्राम पंचायत में एक-तिहाई सीटें आरक्षित की गई |
उत्तर – 73 वें संशोधन में
प्रश्न – पंचायती राज विषय किस सूची में है |
उत्तर – राज्य सूची में
प्रश्न – पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है
उत्तर – ग्राम प्रधान
प्रश्न – पंचायती राज संस्थाओं के संगठन के दो अस्तर होने का सुझाव किसने दिया था-
उत्तर – अशोक मेहता समिति ने
प्रश्न – पंचायती संस्थाएं अपनी निधि हेतु किस पर निर्भर है |
उत्तर – सरकारी अनुदान पर
प्रश्न – पंचायती राज मंत्री बनाने की सिफारिश किसने की थी |
उत्तर – अशोक मेहता समिति ने
प्रश्न – राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है |
उत्तर – 24 अप्रैल
प्रश्न – प्रथम बार किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी |
उत्तर – जवाहरलाल नेहरू
प्रश्न – पंचायत के मुख्य कार्य कितने हैं |
उत्तर – 29 कार्य हैं
प्रश्न – संविधान में 9 अनुसूचित क्षेत्र राज्य कब जोड़े गए |
उत्तर – 1996
प्रश्न – स्थानीय स्वशासन को लोकतंत्र की पाठशाला किसने कहा |
उत्तर – लार्ड ब्राइस
प्रश्न – किस समिति ने पंचायत को टैक्स लगाने का अधिकार की सिफारिश की थी |
उत्तर – अशोक मेहता समिति
प्रश्न – किसकी सरकार के रहते संविधान में पंचायती राज को स्थान मिला |
उत्तर – नरसिंह राव
प्रश्न – पंचायती राज देश में कब लागू हुआ |
उत्तर – अप्रैल 1993
प्रश्न – सामुदायिक विकास कार्यक्रम की असफलता का मुख्य कारण क्या था |
उत्तर – अशिक्षा व सरकारी कर्मचारियों पर निर्भरता
Panchayati Raj Vyavastha MCQ in Hindi
1.निम्न में से किस समिति की सिफारिसों के आधार पर भारत में पंचायती राज का उदय हुआ था?
(a) पुंछी समिति (b) बलवंतराय मेहता समिति (c) सिंघवी समिति (d) निम्न में से कोई नही
उत्तर b
व्याख्या: बलवंतराय मेहता समिति ने 1957 में अपनी रिपोर्ट सौपी थी.
2. भारत में कितने स्तरीय पंचायती राज की स्थापना की बात कही गयी है?
(a) 1 स्तरीय (b) 2 स्तरीय (c) 3 स्तरीय (d) 4 स्तरीय
उत्तर c
व्याख्या: 3 स्तरीय पद्धति की व्यवस्था की गयी है; ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद्
3. निम्न में से किस पद्धति की स्थापना प्रत्यक्ष चुनाव के आधार पर की जाती है.
(a) ग्राम पंचायत (b) ब्लाक समिति (c) जिला परिषद् (d) b और c दोनों
उत्तर a
व्याख्या: ग्राम पंचायत की स्थापना प्रत्यक्ष रूप से चुनाव की आधार पर होती है.
4. निम्न में से कौन सा कथन सही नही है?
(a) भारत में पंचायती राज की स्थापना जवाहर लाल नेहरु ने की थी
(b) मध्य प्रदेश में सबसे पहले पंचायती राज की स्थापना हुई थी
(c) 73 वां संविधान संशोधन 1992 से लागू हुआ था
(d) तमिलनाडु ने द्विस्तरीय पद्धित अपनाई है
उत्तर b
व्याख्या: सबसे पहले पंचायती राज की स्थापना (2 अक्टूबर 1959) राजस्थान में हुई थी इसके बाद आन्ध्र प्रदेश ने इस योजना को अपनाया था.
5. निम्न में से किस अनुच्छेद का सम्बन्ध पंचायती राज से है?
(a) अनुच्छेद 243 (b) अनुच्छेद 324 (c) अनुच्छेद 124 (d) अनुच्छेद 73
उत्तर a
व्याख्या: अनुच्छेद 243
6. भारत में पंचायती राज व्यवस्था लाने के पीछे मुख्य उद्येश्य क्या था?
(a) राजनीति के अपराधीकरण को रोकना (b) गावों का विकास करना (c) सत्ता का विकेंद्रीकरण कर जनमानस को राजनीति से जोड़ना (d) चुनाव खर्च में कमी करना
उत्तर c व्याख्या: सत्ता का विकेंद्रीकरण कर जनमानस को राजनीति से जोड़ना
7. 73 वें संविधान संशोधन ने कौन सी अनुसूची को संविधान में जोड़ा था ?
(a) 6 वीं (b) 7 वीं (c) 9 वीं (d) 11 वीं
उत्तर d व्याख्या: 11 वीं को जोड़ा गया है.
8. “ग्राम सभा” के सम्बन्ध में कौन सा कथन सही नही है?
(a) ग्राम सभा में गाँव स्तर पर गठित पंचायत क्षेत्र में निर्वाचक सूची में पंजीकृत व्यक्ति होते हैं
(b) यह पंचायत क्षेत्र में पंजीकृत मतदाताओं की एक ग्राम स्तरीय सभा है
(c) इसकी शक्तियां विधान मंडल द्वारा निर्धारित की गयी हैं
(d) यह वही कार्य कर सकती है जो कि केंद्र सरकार ने बताये हैं
उत्तर d व्याख्या: यह ऐसे कार्य कर सकती है जिन्हें राज्य विधानमंडल द्वरा निर्धारित किया गया है.
9. पंचायती राज के सम्बन्ध में कौन सा कथन सही है?
(a) माध्यमिक और जिला स्तर के प्रमुखों के लिए प्रत्यक्ष चुनाव होता है
(b) पंचायतों में चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए
(c) पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग कराता है
(d) पंचायतों की वित्तीय समीक्षा के लिए 6 साल बाद वित्त आयोग की स्थापना की जाती है
उत्तर c
व्याख्या: पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग कराता है
10. पंचायतों में सभी स्तरों पर महिलाओं के लिए कितने पद आरक्षित होते हैं.
(a) 1/3(b) 1/2(c) 2/3(d) 1/4
उत्तर a
व्याख्या: 1/3 एक तिहाई पद (सदस्य एवं प्रमुख दोनों के लिए) महिलाओं के लिए आरक्षित होते हैं.
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