NPR Kya Hai 🔥 NPR Full Form | उद्देश्य | प्रावधान

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NPR Kya Hai –NPR Full Form क्या है- दोस्तों आज हमारी टीम NPR Full Form – National Population Register के बारें मे लेख शेयर कर रही है NPR को लेकर भी लोगों के तमाम सवाल हैं जैसे राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर: कैसे बनेगा, क्या जुड़ेगा… एनपीआर के बारे में जानें सब कुछ आपके लिए आइए जानते हैं NPR Kya Hai और NPR Benefits के बारें में

NPR Kya Hai – NPR Full Form
NPR Kya Hai 🔥 NPR Full Form | उद्देश्य | प्रावधान

जो छात्र नीचे दिये गयी परीक्षाओं जैसे-

  • SSC Graduate Level Exams & Intermediate(10+2) Level Exams – Data Entry Operator & LDC,Stenographer Grade ‘C’ & ‘D’
  • Civil Services Examination & State Level – MPPCS ,BPSC
  • उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग UPPCS Exams Like –Lower Subordinate Exam,Staff Nurse,LT Grade Teacher,RO/ARO Exams etc.
  • CPO Sub-Inspector, Section Officer(Audit), Tax Assiatant (Income Tax & Central Excise), Section,Officer (Commercial Audit)
  • उत्तर प्रदेश अधिनस्थ सेवा चयन बोर्ड के द्वारा आयोजित परीक्षाए जैसे – Junior Assistant,Lekhpal,ग्राम विकास अधिकारी etc.
  • CISF,Air Force (X & Y Group Exam)

की तैयारी कर रहे है उनके लिए भी यह काफी महत्वपूर्ण है

National Population Register(राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर?)-NPR Kya Hai

  • देश में रहने वाले नागरीको का रजिस्टर है।इसे ग्राम पंचायत,तहसील,राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर तैयार किया जाता है
  • नागरिकता कानून 1955और सिटिजनशिप रुल्स 2003 के प्रावधानो के तहत तैयार किया गया है

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इसका उद्देश्य क्या है?

हर नागरिक की पूरी पहचान और अन्य जानकारीयो के आधार पर उनका डाटाबेस तैयार करना इसका अहम उद्देश्य है ताकि सरकारी योजनाओं का लाभ सही व्यक्ति तक पहुंच सके। सरकार अपनी योजनाओं को तैयार करने, धोखाधड़ी को रोकने और हर परिवार तक स्कीमों का लाभ पहुंचाने के लिए इसका इस्तेमाल करती है।

क्या है प्रावधान?

  • केंद्र सरकार देश के हर नागरिक का अनिवार्य पंजीकरण कर राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी कर सकती है
  • नागरिकता कानून, 1955 को 2004 में संशोधित किया गया था, जिसके तहत एनपीआर के प्रावधान जोड़े गए। सिटिजनशिप ऐक्ट, 1955 के सेक्शन 14A में यह प्रावधान तय किए गए हैं
  • देश के हर नागरीक का रजिस्टर तैयार कर सकती है इसके लिए नेशनल रजिस्ट्रेशन आथॅरिटी भी गठित होगी

क्या रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है?

  • नागरिकता कानून 2004 में हुए संशोधन के मुताबिक सेक्शन 14 के तहत देश के हर नागरिक के लिए एनपीआर होना जरुरी है।
  • नैशनल रजिस्टर ऑफ इंडियन सिटिजंस के लिए पंजीकरण कराना जरूरी है और एनपीआर इस दिशा में पहला कदम है।

कैसे होगा रजिस्ट्रेशन?

  • अप्रैल 2020 से सितम्बर 2020 के बीच एनपीआर तैयार करने मेंजुटे कर्मी घर घर जाकर डेटा जुटायेंगे इसके बाद यह इलेक्ट्रानिक डेटाबेस के तौर पर तैयार किये जायेगा।फोटो ग्राफ एवं फिंगरप्रिंट जैसे माध्यमों को इसमें शामिल किया जायेगा।
  • यह पूरी प्रक्रिया एनपीआर तय करने के लिए नियुक्त किए गए सरकारी अधिकारियों की देखरेख में होगी।

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एनपीआर में कौन सी जानकारियां दर्ज होंगी?

एनपीआर रजिस्टर में आपको ये जानकारियां देना होंगी। व्यक्ति का नाम, परिवार के मुखिया से संबंध, पिता का नाम, माता का नाम, पत्नी या पति का नाम (यदि विवाहित हैं), लिंग, जन्मतिथि, मौजूदा पता, राष्ट्रीयता, स्थायी पता, व्यवसाय और बॉयोमीट्रिक डिटेल्स को इसमें शामिल किया जाएगा। 5 साल से अधिक उम्र के लोगों को ही इसमें शामिल किया जाएगा।

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क्या एनआरआई को भी एनपीआर में जोडंने का प्रावधान है?

चूंकि एनआरआई भारत के आम नागरिक नहीं होते है और तो उनके बाहर रहने के वजह से एनपीआर से बाहर रखा गया है अत: उन्हें इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। यदि वह भारत आते हैं और यहां रहने लगते हैं तो उन्हें भी एनपीआर में शामिल किया जा सकता है।

गलत जानकारी देने पर क्या?

यदि  एनपीआर के तहत कोई व्यक्ति गलत सूचना देता है तो सिटीजन शिप रुल्स 2003 के तहत जुर्माना अदा करना होगा।

क्या पहचान पत्र जारी होगा?

एनपीआर के तहत आईडेंटिटी कार्ड जारी करने का प्रस्ताव है यह एक स्मार्ट कार्ड होगा जिसमें आधार का भी जिक्र होगा।

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एनपीआर व आधार में संबंध ?

एनपीआर देश के नागरिकों का एक आम रजिस्टर  है इसके तहत जुटाये गये डेटा को यूआईडीएआई को री-ड्यूब्लिकेशन और आधार नंबर जारी करने के लिए भेजा जायेगा इसमें तीन मुख्य चीजें डेमोग्राफिक डेटा,बायोमेट्रिक डेटा और आधार नंबर होगे।

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एनपीआर (NPR )और एनआरसी (NRC) में फर्क क्या है?

  • एनआरसी (NRC) असम में रहने वाले भारतीय नागरिकों की सूची है जिसे असम समझौते को लागू करने के लिये तैयार किया गया है।
  • इसमें केवल उन भारतीयों के नाम को शामिल किया गया है जो 25 मार्च, 1971 के पहले से असम में रह रहे हैं।
  • उसके बाद असम आने वालों को बांग्लादेश वापस भेजा जा सकता है।
  • एनआरसी के विपरीत, एनपीआर (NPR) नागरिकता गणना अभियान नहीं है।
  • इसमें छह महीने से अधिक समय तक भारत में रहने वाले किसी विदेशी को भी इस रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा।
  • एनपीआर के तहत असम को छोड़कर देश के अन्य सभी क्षेत्रों के लोगों से संबंधित सूचनाओं का संग्रह किया जाएगा।

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